RLSDC बोर्ड का गठन (बजट घोषणा – 2023) शीघ्र करवाकर, समस्त अस्थाई कार्मिकों को इस बोर्ड के माध्यम से एडॉप्ट किया जाकर नियमित किये जाने की मांग
बजट घोषणा – 2023 में समस्त राजकीय कार्यालयों से ठेका प्रथा बंद किये जाने की घोषणा की है, किंतु आज दिनांक 18.07.2023 तक किसी भी राजकीय कार्यालय में ठेका प्रथा समाप्त नहीं हुई है। आप जिस जिले का दौरा करते हो, वहां भी यही बोलते हो कि हमने ठेका प्रथा बंद कर दी है, लेकिन ठेका प्रथा बंद नहीं हुई है। सीएम साहब आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, इस महंगाई के दौर में वर्तमान में दी जा रही 4,000 से 10,000 मासिक वेतन में घर परिवार का खर्चा चलाना असंभव है। आप हर वक्त सरकारी कर्मचारियों की ही सैलरी बढ़ाते जाते हो, लेकिन हम अस्थाई कार्मिकों की ओर आपका ध्यान जान बुझकर नहीं दिया जा रहा है। महोदय जी हम अस्थाई कार्मिक इस न्यून वेतन से मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं। न्यूनतम वेतन मिलने से हमारे घर-परिवार टूटने लगे है। आप द्वारा ठेका प्रथा समाप्ति की घोषणा (RLSDC बोर्ड का गठन ) किये हुये 5 महिने बीत चुके हैं, फिर भी आज दिनांक तक ना तो ठेका प्रथा समाप्त हुई है, ना ही RLSDC बोर्ड का गठन हुआ है।
सीएम अशोक गहलोत जी, आपसे निवेदन हैं राजस्थान के समस्त राजकीय कार्यालयो से ठेका प्रथा बंद करके शीघ्र ही rlsdc बोर्ड का गठन करके एंड समस्त अस्थाई कार्मिकों को एडॉप्ट करके जल्द ही नियमित करके,बढ़ती महंगाई से राहत दिलाए। @RajCMO @1stIndiaNews @Sirohikiaawaz @SamacharJagat अविनाशकुमार pic.twitter.com/LBXujlx2qN
— राजस्थान अस्थाई कर्मचारी संघ हल्ला बोल, जयपुर (@Avinash57186133) July 18, 2023
मुख्य मांगे :-
1. RLSDC बोर्ड का गठन (बजट घोषणा – 2023) शीघ्रताशीघ्र किया जाये ।
2. बढ़ती महंगाई को देखते हुए अस्थाई कार्मिकों के हित में नियम बनाये जाये। न्यूनतम वेतन 21000 पदवार के हिसाब से किया जाये। 21000 से कम किसी भी कार्मिक का वेतन नहीं होना चाहिए। मासिक वेतन में प्रतिवर्ष 15 / 20 प्रतिशत की अभिवृद्धि की जाये । 3. सभी अस्थाई कार्मिकों को शीघ्र ही नियमित किया जावे।
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